ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਾਦਕ ਪੱਖ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
