ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
