ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੀਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ’ (ਹਾਕੀ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
