चंडीगढ़: IDFS बैंक घोटाले के बाद हरियाणा सरकार वित्तीय पारदर्शिता को लेकर और सख्त हो गई है। कैबिनेट मंत्री Anil Vij ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने अधीन आने वाले बिजली, परिवहन और श्रम विभागों को नए निर्देश जारी किए हैं।
नए आदेशों के मुताबिक, एक करोड़ रुपये से अधिक की किसी भी खरीद से पहले अधिकारियों को सीधे मंत्री को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही यह बताना भी अनिवार्य होगा कि खरीदी जा रही वस्तु की वास्तविक आवश्यकता क्या है।
मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सरकारी खर्च पर निगरानी बढ़ाना और गैर-जरूरी खरीद को रोकना है। इससे पहले भी वह बिजली विभाग को स्टॉक में मौजूद सामग्री की जानकारी ऑनलाइन करने के निर्देश दे चुके हैं, ताकि ट्रांसफार्मर समेत अन्य उपकरणों की स्थिति पर आसानी से नजर रखी जा सके।
अब तक बड़ी खरीद अक्सर निचले स्तर पर ही हो जाती थी, जिससे निगरानी सीमित रहती थी। नए नियमों के लागू होने से अब बड़े खर्च सीधे मंत्री स्तर तक पहुंचेंगे, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी।
