ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Trident Group ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ Rajinder Gupta ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ PPCB ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PPCB ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ PPCB ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
