ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ” ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Sheel Nagu ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Sanjeev Berry ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ Puneet Bali ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ED ਨੇ ‘ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਆਲਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੇਂਡਰ ਦਾ GST ਨੰਬਰ ਗੈਰ-ਸਕ੍ਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਦੀ ECIR ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ Ashok Mittal ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FEMA ਛਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।