ਮੋਹਾਲੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Sanjeev Vashisht ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ “ਖੁੱਲਾ ਭੇਦਭਾਵ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਿੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
