ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
💻 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
