हरियाणा के पंचकूला स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण विकास, पंचायत सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं। कार्यक्रम में सबसे बड़ी राहत उन हजारों परिवारों को मिली, जो वर्षों से गांवों की शामलात जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गांवों की शामलात भूमि पर पिछले 20 वर्षों से रह रहे पात्र परिवार अब 16 जनवरी 2027 तक मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कई परिवार दस्तावेजी प्रक्रिया और तकनीकी कारणों से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे, इसलिए सरकार ने उन्हें अतिरिक्त अवसर देने का फैसला किया है। पात्र परिवारों को वर्ष 2004 की कलेक्टर दर के डेढ़ गुना मूल्य के आधार पर राशि जमा करवानी होगी।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतों और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 2697 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। पंचायतों के खातों में सीधे 1056.75 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा 17 जिलों के 179 गांवों में 23.21 करोड़ रुपये की लागत से एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना का उद्घाटन किया गया। वहीं 17 जिलों में 44 करोड़ रुपये की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरियों का भी लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही पंचों और सरपंचों को एचसीएस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान टीए-डीए सुविधाएं देने की घोषणा भी की गई।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि सरकार 6225 ग्राम पंचायतों में इंडोर जिम, आधुनिक लाइब्रेरी और महिला संस्कृति केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। अभी तक 633 गांवों में महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।
कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को “जागृत ग्राम पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। फतेहाबाद की जांडली कलां पंचायत को 51 लाख रुपये, चरखी दादरी के झिंझर गांव को 31 लाख रुपये और अंबाला के साहा गांव को 21 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण स्वच्छता अभियान को नई दिशा देते हुए कहा कि गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए ई-ट्रैक्टर आधारित व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके तहत ट्रैक्टर-ट्रॉली, चालक और कचरा संग्रहण कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं पर भी काम कर रही है।
उन्होंने रोजगार को लेकर कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई गई है। हाल ही में तीन हजार से अधिक युवाओं को बिना “पर्ची-खर्ची” के नौकरी दी गई है। हरियाणा पुलिस में 5600 नई भर्तियां जल्द की जाएंगी और करीब 8500 अभ्यर्थियों के परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने पंचायतों से नशामुक्ति अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि “मानस पोर्टल” के जरिए लोग नशा तस्करी की जानकारी गोपनीय तरीके से दे सकते हैं। उन्होंने गांवों के युवाओं को खेलों से जोड़ने और 2036 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर खेल संस्कृति को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
इसके अलावा प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाना समय की जरूरत है और सरकार प्राकृतिक खेती व देसी गाय पालन को लगातार प्रोत्साहित कर रही है।
