ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 90:10 ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗੇਤੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
