August 12, 2026
#Punjab News

Parliament Monsoon Session: FCRA ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਸਪੈਂਸ, ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FCRA) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਗੜਬੜ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

FCRA ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਸੰਸਦੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ FCRA ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ

ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀ ਇਜਲਾਸ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੱਕ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।