ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਫੀਸ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ’ – CM ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।