ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 189 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ HPSC ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ HPSC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।
ਭਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ HPSC ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।