ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ MC ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ-ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ MC ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।