ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੁੜੈਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

CBI ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।