ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਲਭਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ, GMCH-32 ਰਾਊਂਡਅਬਾਊਟ, ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਅਤੇ ISBT-17 ਅਤੇ ISBT-43 ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 28 ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।