ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ 36-ਏ ਸਥਿਤ ਐੱਮਸੀਐੱਮ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ‘ਗੇੜੀ ਰੂਟ’ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੈਕਟਰ 36-ਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:35 ਵਜੇ PCR ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਬੀਟ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲੀਸ ਗਸ਼ਤ, ਵੇਰਕਾ ਬੂਥ ਨੇੜੇ ਪੁਲੀਸ ਬੀਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ, ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਗੇੜੀ ਰੂਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।