हरियाणा सरकार ने दिल्ली-पानीपत-करनाल Namo Bharat Regional Rapid Transit System कॉरिडोर को Transit Oriented Development Policy में शामिल कर लिया है। 22 सितंबर 2026 की अधिसूचना के जरिए मौजूदा TOD Policy में संशोधन कर इस कॉरिडोर को Mass Rapid Transit System की सूची में जोड़ा गया है।

इस नीतिगत कदम के बाद करनाल और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से प्रस्तावित रैपिड रेल परियोजना को लेकर चर्चा फिर तेज हुई है। TOD framework के तहत प्रस्तावित स्टेशनों के आसपास भूमि उपयोग, परिवहन और शहरी विकास की योजना एक तय ढांचे के अनुसार बनाई जा सकती है।

सरकार के अनुसार कॉरिडोर को Haryana Mass Rapid Transport Corporation की सिफारिश पर पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। अब इसके alignment को TOD Policy के annexure में शामिल करके नियोजन के लिए औपचारिक आधार दिया गया है।

प्रस्तावित कॉरिडोर दिल्ली के Narela से शुरू होकर Kundli, Sonipat, Murthal, Ganaur, Samalkha, Panipat, Gharaunda और Karnal सहित कई क्षेत्रों को जोड़ने की योजना रखता है। करनाल क्षेत्र में ISBT, Sector 7, Gharaunda और Kohand जैसे प्रस्तावित स्टेशनों का उल्लेख किया गया है।

करनाल के NCR में शामिल होने के बाद दिल्ली के साथ तेज और बेहतर कनेक्टिविटी की मांग लंबे समय से बनी हुई है। रैपिड रेल कॉरिडोर को काम, कारोबार और शिक्षा के लिए दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

TOD Policy के तहत ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास mixed land use, बेहतर connectivity और अधिक घनत्व वाले विकास की योजना बनाई जा सकती है। इससे भविष्य में स्टेशन क्षेत्रों को परिवहन नेटवर्क के साथ जोड़कर शहरी ढांचे को विकसित करने की गुंजाइश बनती है।

फिलहाल यह अधिसूचना परियोजना के लिए नीतिगत स्तर का महत्वपूर्ण कदम है। आगे corridor से जुड़ी विस्तृत योजना, स्टेशन विकास और निर्माण से संबंधित निर्णय इस परियोजना की अगली दिशा तय करेंगे।