ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਈਆਰਬੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
