ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ blanket restriction ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਟੂ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਰਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ blanket policy ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
