ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ, ਗੱਲਬਾਤ, ਤਸਦੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟਰੈਪ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।