PSRLM Selection Process Stay: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (PSRLM) ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਅੰਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਅੰਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਅੰਕਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅੰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 70 ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 10 ਅੰਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10-10 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ PSRLM ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
