ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

DA ਅਤੇ DR ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।