ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ SGPC ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
