ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ 53,604 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ Deepak Kumar ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਜਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਦਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨੂੰ LTC ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਯਾਨੀ 53,604 ਰੁਪਏ, ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਰਕਮ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
