ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ Punjab School Education Board ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਛੱਤ੍ਰ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Harjot Singh Bains ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛਪੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 15% ਛੂਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ PSEB ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
