ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਾਯੁਕਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ-ਉਤਾਰਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਪਾਸਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਐਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਲੰਘਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
