ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ (Proclaimed Offender) ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਿਚੌਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਕਦ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
