ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੈਡਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੈਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ-ਸਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਡਰ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਲਿਸਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਆਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਡਰ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੰਨ ਮੰਨਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਜੇ ਕੈਡਰ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ 4600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਤੀਜੇ ਕੈਡਰ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ 4600 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
