ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੋਏ 7,46,915 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਟਾਈਪ-1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀ। 27 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨਰ ਸਨ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 7.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 7,46,915 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।