ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਲਮਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ‘ਮਹਾਂ ਬੰਦ’ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
