हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन के मामलों में बढ़ोतरी की जानकारी सदन में साझा की। द ट्रिब्यून की 27 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जुलाई 2026 के बीच राज्य में 296 ऐसे मामले सामने आए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 253 मामले दर्ज किए गए थे।
इस आंकड़े के अनुसार मामलों में करीब 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने सदन में कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कई मामलों में विदेशों से कॉल करने वाले लोगों द्वारा डिजिटल तकनीक और एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके अपनी पहचान तथा स्थान छिपाने की कोशिश की जाती है।
विधानसभा में यह मुद्दा ऐसे समय उठा जब राज्य में अपराध और कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार की ओर से अपराधों पर कार्रवाई और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने का पक्ष रखा जा रहा है।
डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण पुलिस के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। विदेश से की गई धमकी या वसूली की कॉल की पहचान, उसके स्रोत तक पहुंचना और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तकनीकी जांच की जरूरत पड़ती है।
सरकार के अनुसार पुलिस और जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रही हैं। आने वाले समय में ऑनलाइन और अंतरराष्ट्रीय संचार के जरिए होने वाले अपराधों पर निगरानी तथा स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई कानून-व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनी रहेगी।
