केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े कथित 661 करोड़ रुपये के सरकारी धन घोटाले की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-एनसीआर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की।

CBI के अनुसार यह कार्रवाई IDFC First Bank और AU Finance Bank में जमा सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में की गई। जांच एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए हैं।

किन विभागों पर असर?

CBI के मुताबिक इस कथित घोटाले से हरियाणा सरकार के 8 विभाग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ नगर निगम और CREST (Chandigarh Renewable Energy and Science & Technology Promotion Society) का नाम भी जांच में सामने आया है।

क्या हैं आरोप?

जांच एजेंसी का आरोप है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष बैंक खाते खुलवाए और सरकारी धन को उन खातों में ट्रांसफर किया। बाद में उस रकम का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया।

CBI के अनुसार लेन-देन को आसान बनाने और अनियमितताओं पर कार्रवाई न करने के बदले कथित तौर पर अनुचित लाभ भी लिया गया।

निजी कंपनी तक पहुंचा पैसा

जांच में यह भी सामने आया कि कथित घोटाले की रकम का एक हिस्सा नोएडा स्थित निजी कंपनी विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के खाते में भेजा गया, जिसे बाद में कंपनी निदेशक के निजी खाते में ट्रांसफर कर दिया गया।

अदालत में दाखिल हुआ पहला आरोपपत्र

CBI ने पंचकूला की विशेष अदालत में पहला आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका का उल्लेख किया गया है।

जांच एजेंसी ने साफ किया है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे और लोगों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जा सकते हैं।