ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਐਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ED ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ED ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਾਟਾ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਇੰਟਰ-ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ED ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 232.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
