ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ (NHAI) ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 256 ਅਤੇ 257 ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 80 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲਜ਼ ਐਕਟ, 1975 ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।

NHAI ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।