ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ; NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ: ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ’ (ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ) ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (SMO) ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੂਨ 2026 ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਨਿਤਿਕਾ (ਈਐਮਓ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

• ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ SMO ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਐੱਸਐੱਮਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ।