ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਵੈਧ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਟਾਇਰ, ਮੋਟਰ ਲੁਬ੍ਰਿਕੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (RTO) ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
