ਬਰਨਾਲਾ: ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਣੂੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ CJI ਅਤੇ NALSA ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਰਾਣੂੰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ LADC ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ NALSA ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
