ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 52 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15.14 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ Barinder Kumar Goyal ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।