ਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: CJI
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ।”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147 (ਦੰਗਾ), 149 (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ), 332 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 353 (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲਾ) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
