ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰਿਆਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਹੈ।

🔹 ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ:

1️⃣ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 (CMP-2031) ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

2️⃣ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3️⃣ ਹਰਿਆਲੀ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ “Sun, Space and Verdure” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4️⃣ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

5️⃣ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰ ਚਲਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀ ਕਾਰਬੁਜ਼ੀਏ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।