ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਸੇ ਹੋਮਬਾਇਰਜ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (PSPCL) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 4.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
⚖️ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ PSPCL ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ GMADA ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
🏠 ਹੋਮਬਾਇਰਜ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
📌 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
